​आदिम जमाती विकास योजनेची माहिती (Information about Adim Jamati Vikas Yojana)

​आदिम जमाती विकास योजनेची माहिती (Information about Adim Jamati Vikas Yojana)

महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या तीन आदिम जमाती (Particularly Vulnerable Tribal Groups – PVTGs) आहेत:

  1. कातकरी (Katakari)
  2. कोलाम (Kolam)
  3. माडिया गोंड (Madia Gond)

​या जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत ‘आदिम जमाती संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम’ (CCD Plan) अंतर्गत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाचा निधी वापरला जातो.

प्रमुख योजना/लाभांचे स्वरूप:

​या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजा आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खालील विविध प्रकारचे लाभ मिळू शकतात. (योजना आणि निकष दरवर्षी बदलू शकतात):

  • शिक्षण आणि आरोग्य:
    • ​शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्ग.
    • ​८ वी ते १० वीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.
    • ​आरोग्य मार्गदर्शन शिबिरे, वैद्यकीय सेवा.
  • राहणीमान सुधारणा:
    • घरकुल / आवास योजना (लाभार्थी कातकरी, कोलाम, माडिया गोंड जमातीचा असावा).
    • ​पिण्याच्या पाण्यासाठी हातचलित बोअरवेल, विहीर खोदणे.
  • रोजगार आणि कृषी विकास:
    • ​भूमीहीनांना जमीन.
    • ​शेतीसाठी अवजारांचा पुरवठा, उपसा सिंचन, ठिबक सिंचन.
    • ​बेरोजगारांना आधुनिक संगणक प्रशिक्षण.
    • ​दुधाळ जनावरांकरिता गोठा शेड, शेळी गट वाटप.

पात्रता (Eligibility Criteria):

​लाभार्थीची पात्रता योजनेनुसार बदलते, परंतु मुख्य पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

  • ​लाभार्थी कातकरी, कोलाम किंवा माडिया गोंड या अधिसूचित आदिम जमातीपैकी असावा.
  • ​लाभार्थी TSP, OTSPC, माडा किंवा मिनीमाडा क्षेत्रात आदिम जमातींची गावे असलेल्या भागातील असावा.
  • ​प्रत्येक उप-योजनेसाठी (उदा. घरकुल, कृषी) स्वतंत्र पात्रता आणि कागदपत्रे लागतात.

अर्ज प्रक्रिया (Application Process):

  • ​या योजनांच्या लाभासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांशी (Integrated Tribal Development Project – ITDP) संपर्क साधावा लागतो.
  • ​योजनेनुसार अर्ज करण्याची पद्धत आणि वेळ वेगवेगळी असू शकते. अनेक योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज (उदा. ई-शिष्यवृत्तीसाठी \text{[http://swayam.mahaonline.gov.in](http://swayam.mahaonline.gov.in)}) उपलब्ध असतात.
  • ​नवीन योजनांसाठी प्रकल्प कार्यालये वेळोवेळी अर्ज मागवतात किंवा शिबिरे आयोजित करतात.
  • ​अर्ज करताना जातीचे प्रमाणपत्र (Cast Certificate), उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate), रहिवासी दाखला (Domicile Certificate) आणि संबंधित योजनेसाठी आवश्यक असलेले इतर कागदपत्रे जोडावी लागतात.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *