शेतकऱ्याकडे स्वतःची शेतजमीन आणि सिंचनाचा खात्रीशीर जलस्रोत (विहीर, बोअरवेल, तलाव इ.) असावा.
शेतकऱ्याकडे पारंपरिक वीज कंपनीचे (उदा. महावितरण) कृषीपंपाचे कनेक्शन नसावे.
डीझेल पंपाचा वापर करणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
अतिदुर्गम आणि आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना तसेच ज्या गावांचे वन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राअभावी विद्युतीकरण झालेले नाही, अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.