भारत सरकारने ५ एप्रिल २०१६ रोजी ‘स्टँड-अप इंडिया’ योजनेची सुरुवात केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला उद्योजकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत करणे हा आहे.
१. योजनेचे मुख्य लाभ (Benefits)
- कर्ज रक्कम: किमान ₹१० लाख ते कमाल ₹१ कोटी पर्यंत कर्ज उपलब्ध.
- कमी व्याजदर: बँकेच्या प्रचलित दरांपैकी सर्वात कमी व्याजदर या कर्जासाठी लावला जातो.
- परतफेडीचा कालावधी: कर्ज फेडण्यासाठी ७ वर्षांचा वेळ मिळतो, ज्यामध्ये १८ महिन्यांचा सवलतीचा काळ (Moratorium) समाविष्ट आहे.
- तारण (Security): कर्ज हे प्राथमिक सुरक्षा किंवा ‘क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम’ (CGFSIL) च्या हमीद्वारे दिले जाते.
- प्रशिक्षण: उद्योजकांना व्यवसाय कसा करावा, याचे मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षणही दिले जाते.
२. आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:
- ओळख पुरावा: आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा पासपोर्ट.
- पत्त्याचा पुरावा: वीज बिल, रेशन कार्ड किंवा भाडे करार.
- जातीचा दाखला: SC/ST प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अधिकृत जातीचा दाखला.
- व्यवसायाचा पुरावा: उद्योजकाचे नोंदणी प्रमाणपत्र (Udyam Registration), भागीदारी करार (Partnership Deed) इ.
- प्रकल्प अहवाल (Project Report): व्यवसायाचे स्वरूप, खर्च आणि नफा दर्शवणारा सविस्तर अहवाल.
- बँक स्टेटमेंट: मागील ६ महिन्यांचे बँक खाते विवरण.
- फोटो: पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
३. पात्रता निकष (Eligibility)
- अर्जदार महिला असावी किंवा अनुसूचित जाती (SC) / अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील असावा.
- वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
- हा कर्ज लाभ फक्त ‘ग्रीनफिल्ड’ (Greenfield) प्रकल्पांसाठी आहे (म्हणजेच नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी).
- जर व्यवसाय भागीदारीत असेल, तर त्यामध्ये ५१% हिस्सा महिला किंवा SC/ST व्यक्तीचा असावा.
- अर्जदार कोणत्याही बँकेचा थकबाकीदार (Defaulter) नसावा.
