पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे दूध उत्पादक, कुक्कुटपालन आणि शेळी-मेंढी पालन करणाऱ्या पशुपालकांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
१. योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य: ४% व्याज सवलत
आतापर्यंत पशुपालन व्यवसायासाठी व्यापारी बँकांचे व्याजदर जास्त होते. मात्र, आता पशुपालनाला कृषी दर्जा मिळाल्यामुळे:
- खेळत्या भांडवलावरील (Working Capital) कर्जावर राज्य सरकार ४% व्याज सवलत देणार आहे.
- ही सवलत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावर लागू असेल.
- व्याजाची सवलतीची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
२. योजनेचे लाभार्थी आणि मर्यादा (Eligibility & Limits)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधनाची खालील मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे:
- दुभती जनावरे: १०० किंवा त्यापेक्षा कमी गाई/म्हशींचा गोठा.
- शेळी-मेंढी पालन: ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी प्राणी.
- कुक्कुटपालन (अंडी उत्पादक): ५०,००० पेक्षा कमी पक्षी.
- कुक्कुटपालन (मांसल/ब्रॉयलर): २५,००० पेक्षा कमी पक्षी.
- वराह पालन: २०० किंवा त्यापेक्षा कमी वराह.
३. योजनेचे फायदे (Benefits)
- उत्पादन खर्चात घट: व्याजाचा बोजा कमी झाल्यामुळे दूध आणि मांस उत्पादनासाठी लागणारा खर्च कमी होईल.
- सहज कर्ज उपलब्धता: कृषी दर्जा मिळाल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून कर्ज मिळणे सोपे होईल.
- थकबाकीदारांना वगळले: ही सवलत केवळ वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या पशुपालकांनाच मिळेल.
४. अर्ज कसा करावा?
लाभार्थी पशुपालक आपल्या जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात किंवा ज्या बँकेतून कर्ज घेतले आहे त्या बँक शाखेत जाऊन या व्याज सवलतीसाठी अर्ज करू शकतात. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त या योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवतील.
