भारत सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योग आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी या दोन्ही क्षेत्रांवर भर दिला आहे. ‘राष्ट्रीय फायबर योजना’ ही प्रामुख्याने दोन स्तरावर समजून घेतली पाहिजे:
१. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय फायबर योजना (National Fibre Scheme – Textiles)
या योजनेचा मुख्य उद्देश भारताला कापड उत्पादनात स्वावलंबी बनवणे हा आहे.
- उद्देश: नैसर्गिक तंतू (रेशीम, लोकर, ताग) आणि मानवनिर्मित तंतूंच्या उत्पादनात वाढ करणे.
- फायदा: आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशांतर्गत कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवणे.
- कालावधी: ही योजना २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नियोजित आहे.
२. भारतनेट फेज-३ (ग्रामीण इंटरनेट फायबर योजना)
डिजिटल इंडिया अंतर्गत, ग्रामीण भागात हाय-स्पीड ब्रॉडबँड पोहोचवण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे.
- उद्देश: देशातील ६ लाख गावांना ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कने जोडणे.
- बजेट: यासाठी सुमारे १.३९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- फायदे:
- ग्रामीण भागात स्वस्त आणि वेगवान इंटरनेट उपलब्ध होईल.
- ऑनलाईन शिक्षण (E-learning) आणि टेलिमेडिसिन सुविधेला चालना मिळेल.
- ग्रामपंचायतींचे कामकाज डिजिटल होईल.
- पात्रता: अर्जदार भारतीय नागरिक असावा. प्रामुख्याने ग्रामीण किंवा निमशहरी भागातील रहिवासी.
- आवश्यक कागदपत्रे: आधार कार्ड, रहिवासी दाखला (रेशन कार्ड किंवा वीज बिल), मोबाईल नंबर आणि पासपोर्ट साईज फोटो.
