३५% अनुदान आणि ₹ १० लाखांची मदत!
पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme – PMFME) ही केंद्र सरकारची एक प्रमुख योजना आहे. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रूप देऊन, त्यांना बळकट करून, आणि आधुनिक तंत्रज्ञान, क्षमता आणि विपणन (Marketing) सुविधा पुरवून, जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि लाभ (Key Features and Benefits)
ही योजना मुख्यतः ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ (One District, One Product – ODOP) या संकल्पनेवर आधारित आहे, पण नॉन-ओडीओपी (Non-ODOP) उत्पादनांनाही मदत करते.
१. अनुदानाचा लाभ (Subsidy/Financial Assistance):
- वैयक्तिक लाभार्थी: प्रकल्प खर्चाच्या ३५% दराने कर्जाशी निगडीत भांडवली अनुदान (Credit Linked Capital Subsidy) मिळते.
- जास्तीत जास्त अनुदान मर्यादा: प्रत्येक युनिटसाठी ₹ १० लाख पर्यंत.
- लाभार्थी योगदान: प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात लाभार्थ्याचे किमान १०% योगदान असणे आवश्यक आहे, आणि उर्वरित रक्कम बँक कर्ज म्हणून दिली जाते.
२. योजनेचा विस्तार आणि मुदत (Extension and Validity)
- सुरुवातीला ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीसाठी होती. सध्या या योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली गेली आहे.
३. कोणाला मिळेल लाभ? (Who Can Benefit?)
- विद्यमान आणि नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट्स
- वैयक्तिक मालकी/भागीदारी (Individual Proprietorships/Partnerships)
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs)
- स्वयं-सहाय्यता गट (SHGs) आणि त्यांचे फेडरेशन
- सहकारी संस्था (Cooperatives)
- बेरोजगार तरुण, महिला, आणि शेतकरी
४. कशासाठी लाभ मिळेल? (Purpose of Assistance)
- नवीन अन्न प्रक्रिया युनिटची स्थापना करणे.
- विद्यमान युनिटचे विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण करणे.
- यंत्रसामग्री (Machinery) आणि उपकरणांची खरेदी.
- प्रकल्पाचे बांधकाम किंवा शेडचे आधुनिकीकरण.
- ’एक जिल्हा, एक उत्पादन’ (ODOP) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व उत्पादनांसाठी.
- उदा. कडधान्ये, फळपिके, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, सागरी उत्पादने, मसाला पिके इत्यादी.
५. अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
- अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन (Online) आहे.
- PMFME MIS पोर्टल (pmfme.mofpi.gov.in) वर नोंदणी आणि अर्ज करता येतो.
- जिल्हा संसाधन व्यक्ती (District Resource Person – DRP) अर्जाच्या पडताळणीसाठी आणि DPR (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी मदत करतात.
- अर्ज बँक कर्जासाठी मंजूर झाल्यानंतर, अनुदानाची रक्कम थेट बँकेद्वारे वितरित केली जाते.
