प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, जिची सुरुवात २५ डिसेंबर २००० रोजी झाली. ग्रामीण भागातील रस्ते एकमेकांना जोडून तेथील सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
१. योजनेचे मुख्य उद्देश (Objectives)
- ग्रामीण भागातील न जोडलेल्या वस्त्यांना/गावांना बारमाही (All-weather) रस्त्यांनी जोडणे.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी शेतीमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवणे सुलभ करणे.
- शिक्षण, आरोग्य आणि इतर अत्यावश्यक सेवा ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचवणे.
२. पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
ही योजना लोकसंख्येच्या आधारावर राबविली जाते:
- सर्वसाधारण क्षेत्र: ज्या वस्त्यांची लोकसंख्या ५०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.
- डोंगाळ/आदिवासी/वाळवंटी भाग: ज्या वस्त्यांची लोकसंख्या २५० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.
- नक्षलग्रस्त भाग: १०० ते २४९ पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या वस्त्यांचाही यात समावेश केला जातो.
३. योजनेचे विविध टप्पे (Phases of PMGSY)
- टप्पा १ (Phase I): याची सुरुवात २००० मध्ये झाली, ज्याचा उद्देश न जोडलेली गावे रस्त्यांनी जोडणे हा होता.
- टप्पा २ (Phase II): २०१३ मध्ये सुरू झालेल्या या टप्प्यात जुन्या ग्रामीण रस्त्यांचे नूतनीकरण आणि दर्जा सुधारण्यावर भर देण्यात आला.
- टप्पा ३ (Phase III): २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या टप्प्याचा उद्देश शाळा, रुग्णालये आणि ग्रामीण कृषी बाजारपेठांना (GrAMs) जोडणाऱ्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करणे हा आहे.
४. निधीचे स्वरूप (Funding)
- सुरुवातीला ही योजना १००% केंद्र पुरस्कृत होती.
- सध्या, निधीचे वाटप केंद्र (६०%) आणि राज्य (४०%) अशा प्रमाणात केले जाते.
- ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे प्रमाण ९०:१० असे आहे.
५. योजनेचे फायदे (Benefits)
- दळणवळणाची सुविधा: गावे शहरांशी जोडली गेल्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचतो.
- आर्थिक विकास: शेतकरी आपला माल थेट शहरात नेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांना चांगला भाव मिळतो.
- आरोग्य सेवा: पक्क्या रस्त्यांमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका वेळेवर पोहोचू शकते.
- शिक्षण: ग्रामीण भागातील विद्यार्थी माध्यमिक व उच्च शिक्षणासाठी शहरात सहज जाऊ शकतात.
