२. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि लाभ
या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या (DBT) बँक खात्यात जमा केली जाते.
- ग्रामीण भागासाठी: शासकीय रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास ७०० रुपये आर्थिक मदत.
- शहरी भागासाठी: शासकीय रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास ६०० रुपये आर्थिक मदत.
- घरी प्रसूती झाल्यास: दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) महिलांना ५०० रुपये मदत (वय १९ वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास).
- सिझेरियन प्रसूती: गुंतागुंत असल्यास सिझेरियनसाठी १,५०० रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.
३. पात्रता निकष (Eligibility)
- लाभार्थी महिला ही दारिद्र्य रेषेखालील (BPL), अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील असावी.
- महिलेचे वय किमान १९ वर्षे पूर्ण असावे.
- ही योजना पहिल्या दोन जिवंत अपत्यांच्या प्रसूतीसाठी लागू आहे.
- प्रसूती शासकीय रुग्णालय किंवा शासनमान्य खाजगी रुग्णालयात होणे आवश्यक आहे.
४. आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड (बँक खात्याशी लिंक केलेले)
- बँक पासबुकची छायांकित प्रत
- RCH आयडी (आरोग्य कार्ड/MCP Card)
- दारिद्र्य रेषेखालील रेशन कार्ड किंवा उत्पन्नाचा दाखला
- पत्ता पुरावा (उदा. मतदान कार्ड किंवा वीज बिल)
५. अर्ज कसा करावा?
१. गरोदरपणाच्या सुरुवातीला जवळच्या आशा (ASHA) स्वयंसेविकेकडे किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात (PHC) नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
२. नोंदणी केल्यावर तुम्हाला ‘जननी सुरक्षा कार्ड’ दिले जाते.
३. प्रसूतीनंतर सात दिवसांच्या आत संबंधित कागदपत्रे सादर केल्यावर लाभ मिळतो.
